प्रहरीबाट सुरक्षा चाहिने बेला फोन गर्ने स्थानीय नेतृत्व, तर प्रहरीकै आधारभूत पूर्वाधारमा कहिले ध्यान ?

Advertisement 1

कपिलवस्तु । मायादेवी गाउँपालिका–८ बिजुवामा रहेको अस्थायी प्रहरी पोष्ट अझैसम्म आफ्नै भवनको अभावमा सञ्चालन हुँदै आएको विषयले स्थानीयस्तरमा फेरि प्रश्न उठाएको छ। जनताको सुरक्षा, शान्ति–सुव्यवस्था र आपत्कालीन अवस्थामा सबैभन्दा पहिले सम्झिइने प्रहरीकै लागि स्थायी र व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय सरकारको ध्यान कहिले जाने भन्ने प्रश्न अहिले स्थानीयवासीले उठाउन थालेका छन्।

नेपाल प्रहरीको आधिकारिक अभिलेखमा बिजुवास्थित प्रहरी इकाइलाई अस्थायी प्रहरी पोष्ट बिजुवा भनेर उल्लेख गरिएको छ। उक्त पोष्ट इलाका प्रहरी कार्यालय पकडी मातहत सञ्चालन हुँदै आएको देखिन्छ।

Advertisement 2

बिजुवा मायादेवी गाउँपालिका–८ अन्तर्गत पर्छ। गाउँपालिकाको आधिकारिक विवरणअनुसार वडा नं. ८ बिजुवाको क्षेत्रफल १२.२१ वर्ग किलोमिटर रहेको छ र यहाँ ८०७ घरधुरीमा करिब ५ हजार ८ सय ६३ जनसंख्या रहेको उल्लेख छ।

यस्तो जनघनत्व भएको क्षेत्र तथा सीमा र बजार आवागमनसँग जोडिएको स्थानीय भूगोलमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। बिजुवा क्षेत्रमा विगतमा पनि प्रहरीले लागूऔषध, अवैध हतियारलगायतका घटनामा कारबाही गरेको प्रहरीका सार्वजनिक अभिलेखले देखाउँछन्। २०७८ सालमा बिजुवा चोकबाटै प्रहरीले पेस्तोल, कार्ट्रिज तथा नियन्त्रित लागूऔषधसहित एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको घटना नेपाल प्रहरीको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित छ।

तर प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ।

जनतालाई सुरक्षा दिने प्रहरी आफैं भने कस्तो अवस्थामा बसेको छ ?

स्थानीयवासीका अनुसार प्रहरीका लागि पर्याप्त र व्यवस्थित आवास तथा कार्यालयको अभाव लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। प्रहरी कर्मचारीहरू सीमित स्थानमा बसेर कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ। प्रहरीको संख्या, ड्युटीको प्रकृति र सुरक्षा जिम्मेवारीलाई हेर्दा यस्तो संरचना प्रहरी कर्मचारीका लागि मात्र होइन, सेवाग्राही नागरिकका लागि पनि सहज नहुने स्थानीयको भनाइ छ।

अझ रोचक पक्ष के छ भने, यसअघि मायादेवी गाउँपालिकाले बिजुवा प्रहरी चौकीको भवन भाडा तिर्दै आएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ। २०८० सालमा प्रकाशित गोरखापत्रको समाचारअनुसार गाउँपालिकाले अस्थायी प्रहरी चौकी बिजुवाको भवनको भाडा बेहोर्दै आएको थियो। पछि पालिकाले प्रहरीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको केही सेवा–सुविधा रोक्ने निर्णय गरेपछि चौकीको सञ्चालनबारे समेत अन्योल सिर्जना भएको समाचारमा उल्लेख थियो।

त्यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने आज पनि छोडेको छ।

यदि स्थानीय सरकारले प्रहरी चौकीको भाडा तिर्न सक्छ भने आफ्नै जग्गामा स्थायी प्रहरी भवन निर्माण गर्ने दीर्घकालीन पहल किन हुन सकेन ?

प्रहरी प्रशासनसँग स्थानीय सरकारको सम्बन्ध सहयोग, समन्वय र कानुनी जिम्मेवारीको सीमाभित्र हुनुपर्छ। प्रहरीलाई आफ्नो काममा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिनु जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक प्रहरीका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनु पनि हो।

जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई पनि सुरक्षा आवश्यक पर्छ। कुनै घटना हुँदा, विवाद उत्पन्न हुँदा, चोरी–डकैती, दुर्घटना, झैझगडा वा अन्य आपत्कालीन अवस्थामा नागरिकदेखि जनप्रतिनिधिसम्म प्रहरीकै सहयोग खोज्ने गर्छन्।

त्यसैले स्थानीयवासीको प्रश्न छ,

“प्रहरी आवश्यक पर्दा प्रहरीलाई फोन गर्ने, तर प्रहरी बस्ने भवनको विषयमा चाहिँ किन वर्षौंसम्म मौन रहने ?”

यो प्रश्न कुनै व्यक्ति वा दल विशेषमाथिको आरोपभन्दा पनि स्थानीय सरकारको प्राथमिकता र जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो।

प्रहरीमाथि दबाब होइन, प्रहरीलाई पूर्वाधार चाहिन्छ

प्रहरीले कानून कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल वा स्थानीय समुदायसँग मतभेद हुन सक्छ। तर त्यस्ता मतभेदलाई प्रहरीको आधारभूत पूर्वाधार निर्माणसँग जोड्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस पनि आवश्यक छ।

प्रहरीबाट काम मात्रै खोज्ने, तर प्रहरीलाई काम गर्ने वातावरण र आवश्यक संरचना उपलब्ध गराउने विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः नागरिक सेवामै पर्न सक्छ।

स्थानीय सरकारसँग स्रोतसाधन, बजेट र विकासका विभिन्न प्राथमिकता हुन्छन्। सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ। तर शान्ति सुरक्षा पनि स्थानीय विकासकै आधारभूत पूर्वशर्त हो।

त्यसैले बिजुवा प्रहरी पोष्टका लागि जग्गा व्यवस्थापन, भवन निर्माणको सम्भाव्यता, बजेट स्रोत, नेपाल प्रहरीसँगको समन्वय र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा स्थानीय सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।

अब प्रश्न भवनको मात्र होइन, प्राथमिकताको हो

बिजुवामा प्रहरीको आफ्नै भवन कहिले बन्छ ?

जग्गा व्यवस्थापन कसले गर्छ ?

भवन निर्माणका लागि बजेट कहाँबाट आउँछ ?

स्थानीय सरकारले नेपाल प्रहरीसँग औपचारिक रूपमा समन्वय गरेको छ कि छैन ?

यदि प्रक्रिया सुरु भएको छ भने अहिलेसम्म कहाँ पुगेको छ ?

र यदि सुरु नै भएको छैन भने किन सुरु भएको छैन ?

यी प्रश्नको जवाफ अब आश्वासनमा होइन, योजना, बजेट र समयसीमासहित आउनुपर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ।

मायादेवी गाउँपालिका–८ का वर्तमान वडा अध्यक्ष मुस्ताक अहमद मुसलमान रहेको गाउँपालिकाको आधिकारिक विवरणमा उल्लेख छ। गाउँपालिकाको वेबसाइटमा वडा नं. ८ बिजुवाको सम्पर्क विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।

अब स्थानीय सरकार, वडा कार्यालय र सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनले एउटै टेबलमा बसेर बिजुवा प्रहरी पोष्टको दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे ठोस निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रहरी जनताको सुरक्षाका लागि हो। तर प्रहरीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु पनि राज्यकै दायित्व हो।

त्यसैले बिजुवाका जनताको प्रश्न सीधा छ:

“प्रहरीबाट सुरक्षा चाहिने सरकार, प्रहरीलाई आफ्नै भवन दिन कहिले तयार हुन्छ ?”